Kashmir freedom ,कशमीर स्वतंत्र

आज का दिन बहुत ही एतिहासिक है , इस फैसले का हम मोदी सरकार का स्वागत करते हैं कि कश्मीर और भारत के बीच खड़ी धारा 370 का आज अंत कर दिया। साथ ही धारा 35 A को भी हटाया और कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए एक लद्दाख केनद्रशासित प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर कैन्द्रशासित प्रदेश बनाने गये हैं। अब भारत के अन्दर 28 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेश है। 

मोदी सरकार ने धारा 370 क्यों हटायी ,क्या कारण रहा होगा?  आज मोदी सरकार के फैसले का देश मुबारक बाद दे रहा है, और बहुत कुछ लोग है जो इस फैसले का मुखालिफत  भी कर रहा है।

कशमीर को भारत के साथ विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी?  

जम्मू कश्मीर में विलय करने की महत्वपूर्ण भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महाराजा हरि सिंह की थी। जब भारत आजाद हुआ तब जम्मू कश्मीर ने ये फैसला लिया था कि हम अपना अलग स्टेट बनाएंगे, तब उस पर पाकिस्तान विलय करने के लिए दबाव डालता रहा, तब जम्मू कश्मीर ने भारत से सहायता मांगी, तब जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को भारत के साथ विलय करने का दबाव बनाया। तब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने कुछ अपनी शर्तें रखी जिस की वजह से धारा 370 और 35 A को रखना पडा , तब ये ममजबूरन वाली स्थिति बनी हुई थी, तब जम्मू कश्मीर को अलग राज्य नहीं बनने देना और पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होने देना। 

आज कश्मीर में क्या है जो 70 सालो मे ये स्थिति बनी हुई थी  और अब उस में क्या परिवर्तन हुआ है वो में आप को बता रहा हूँ। 

पहले और अब तक स्थिति में क्या अंतर है?
1.जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। 
अब बाहर के लोग जमीन खरीद सकते हैं। 

2.जम्मु कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। 
अब कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 
3.संसद पहले जम्मू कश्मीर को लेकर सीमित कानून बना सकती थी। 
अब अपनी इच्छा अनुसार विस्तार से कानून बना सकती है। 
4.जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं थे। 
अब बाकी राज्यों की तरह सारे अधिकार मिलेंगे। 
5.जम्मु कश्मीर में अल्पसंख्यक हिन्दू,और सिक्खों को आरक्षण नहीं मिलता था। 
सरकारी नोकरियों में अब आरक्षण मिलेगा। 
6.राज्य का झंडा🏁 अलग होता था, 
अब देश का झंडा तिरंगा ही रहेगा। 

7.जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी। 
अब एकल नागरिकता ही होगी, सबके पास। 

8.भारत के प्रतीको का सम्मान नही करते थे, 
अब सम्मान नही करने पर सजा मिलेगी। 
9.सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था, 
अब सूचना का अधिकार लागू होगा।